ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ NOC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ, ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ, ਉਥੇ ਹੀ CM ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ, ਪੜ੍ਹੋ TOP 10

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਹਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਚੜ੍ਹੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਇਆ ਭੰਗ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ