''ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ'' ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤਹਿਤ ਸਵਾਮੀਤੱਵ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰਾਂ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਵਾਮੀਤੱਵ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ, ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਹ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ/ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ