ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰਤਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ’ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਨੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਕੁਝ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵਿਛਾਏ ਸੱਥਰ, ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੇਰਹਿਮ ਮੌਤ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ