ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ

ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ (ਰਾਣਾ) : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 588 ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 954 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 64499 ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 375320 ਪਰਿਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਕਰੋੜ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : 'ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ' ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 34 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 588 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 64499 ਕਾਰਡ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 320 ਕਾਰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 954 ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਜਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਾਰਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਦਿਲ
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 214400, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 294716, ਬਠਿੰਡਾ 196650, ਫਰੀਦਕੋਟ 83647, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 78883, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 157456, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 151933, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 212116, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 188486, ਜਲੰਧਰ 234379, ਕਪੂਰਥਲਾ 94336, ਮਾਨਸਾ 100988, ਮੋਗਾ 126969, ਪਠਾਨਕੋਟ 86409, ਪਟਿਆਲਾ 218954, ਰੂਪਨਗਰ 94723, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 109851, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 75283, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 142691 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 151049 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ, 30 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ 353 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬੇਬੇ/ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਟ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ