ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੱਗੀ ਦੌੜ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ

ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ (ਕਾਲੜਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੋ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਭੈਣ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e