ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ-ਅਗਨੀਵੀਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਐੱਮ. ਪੀ. ਜਾਂ. ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਲਾਲ ਪਰੀ' ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ: ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ ‘ਠੇਕੇ’

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ