ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ : ਜੀ.ਕੇ.
07/26/2019 3:26:58 PM
ਜਲੰਧਰ (ਚਾਵਲਾ)— ਦਿੱਲੀ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 19 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, 545 ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2000 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2003 ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ 16 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ, ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਸਾਹਿਤ, ਬੋਰਡ, ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਨੇਮ ਪਲੇਟ, ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਅਤੇ ਉਰਦੂ (ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਿਪੀ) ਦਾ ਕਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।