ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
Thursday, Jan 01, 2026 - 01:11 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਪਹਾੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੇਤ ਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧੂੜ ਭਰੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
