ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ

ਪਟਿਆਲਾ  (ਪਰਮੀਤ) - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 175000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 100000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 60000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਯੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 19993 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਘਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਚੰਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੀਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕਾਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 50 ਤੋਂ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਕਿ ਥਰਮਲ ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੀਮਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਚੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।