ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ (ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਸੂਲੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2019 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਜੱਜ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ: ਹੁਣ ਇੰਝ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ (ਐਕਵਾਇਰ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1.8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਢੀ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2014 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 2012 ’ਚ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਚ 544 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1962 ’ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਦੇਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਨਕੀ ਅੱਤਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਸੜਕ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2013 ’ਚ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ 1.8 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1962 ’ਚ 7,384 ਲਈ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ (ਐਕਵਾਇਰ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਸੋਢੀ ਤੋਂ 5 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 6 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 38 ਕਨਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਪੂਰਥਲਾ: ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਉੱਪ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2021 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕੋ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ SHO ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ (ਵੀਡੀਓ)

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?