ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਉਧਾਰ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਨਾਂਹ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਫ. ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਡੀ. ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਧਣ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : 'ਕੋਰੋਨਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਪਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 8-9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਫ. ਡੀ. ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ

ਘਾਟੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੀਤ ਗਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ

ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਅੱਪ-ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕੀ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੋਏ ਐਕਟਿਵ

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਚਿਤ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਡਿਪੂ 'ਚ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜਨਾਲਾ ’ਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੇਖੌਫ਼, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ

500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਦਿ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ

ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਚੌਕ ਨੇੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ