ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, PWD ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਦੀ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੜਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ 4.86 ਲੱਖ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 3.95 ਲੱਖ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ/ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 3.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਮਿਲਿਆ ਪਾਕਿ ਝੰਡਾ ਤੇ ਗੁਬਾਰੇ

ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ

2020 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ 

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ, ਮੇਜਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਡ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਲੇਆਉਟ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੈਲੀ 'ਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ...

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e