ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹਾਅ! ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕੰਮ

ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਨਬੱਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ