E-Governance ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (ਫ਼ਰਦ) ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਚੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਬੰਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।