ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ :

-ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
-ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂਚ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 600 ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਕਈ ਘਰ: ਬਚਪਨ ’ਚ ਫਲਿਊਡ, ਜਵਾਨੀ ’ਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਰਿਹੈ ਭਵਿੱਖ

-ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ?

-ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ?
-ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਨ? ਇੰਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਅਤੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਤ ਕਰਕੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਫੰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਹੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ

-ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ’ਤੇ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੀ ਹੈ?
-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ਼. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣਗੇ।

ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
-ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਦੇਵੋਗੇ?
-ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰਨਗੇ।

-ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
-ਇਹੀ ਇਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਅਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਨੇ ਲਗਾਈ ਧਾਰਾ-144, ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਇਕੱਠੇ

ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਰਹੇ
-ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

-‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
-ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੁਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਵੇਅ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 42,000 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 3 ਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆਂਡੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani