ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ : CM ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਪਤਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਕਿਹਾ- ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਉਥੇ SGPC ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਧਾਮੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁੜ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ TOP 10

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਦਕਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।