ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਬਠਿੰਡਾ : ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਲਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਂਭੀਅਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. -ਕੁਸੁਮ) ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2.17 ਅਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ 'ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੁਸੁਮ ਅਧੀਨ ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਲਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀ- ਡੀਜ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਫੀਡਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 2.74 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਟੈਰਿਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣੇ ਪਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਲੱਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (MNRE) ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ- to install grid-connected, ground-mounted, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ), 20 ਲੱਖ ਦਾ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਨ। 4,913 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 106.45 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਜਾਂ 2.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.19 ਲੱਖ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪੰਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 9.56 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। 1.45 ਲੱਖ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 1,476 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਫੀਡਰ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ BJP ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ‘ਸ਼ਾਹ’

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ PM-ਕੁਸੁਮ ਅਧੀਨ 220 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲਰ-ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 12,864 ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪੰਪ 78,000 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 16.5% ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 186 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਲਰ-ਊਰਜਾ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਫੀਡਰ-ਪੱਧਰੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੋਲਰ-ਊਰਜਾ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੀਡਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਪ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।