ਪੰਜਾਬ : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤੀ ਲੜਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 82 ਸਾਲਾ ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ 1994 ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ, 1967 ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 1967 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਛਮੀ) ’ਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ, 1970 ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 1970 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ

ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਛਮੀ) ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 1971 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ, ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ਼ 18 ਮਾਰਚ, 1967 ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ, 1971 ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ, 1967 ਦਰਜ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਸੇਵਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ, 1971 ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਾਰਨ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ, 1971 ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ, 1970 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ, 1967 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 1971 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e