ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਬੰਧ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ, ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e