ਪੈਨਸ਼ਨ-ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ! ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 11 ਜੂਨ 1982 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ’ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਵਿਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ’ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 17 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ-ਗਰਜ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 3,81,569 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ 3 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e