ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਈਏ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਰੁਣਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ 'ਤੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨਦਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।