ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 1498 ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸ਼ਰਮਾ)- ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1498 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੋ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਜੀ ਟੂ ਬੀ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ (ਜੀ ਟੂ ਸੀ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ

‘ਜੀ ਟੂ ਬੀ’ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਜੀ ਟੂ ਸੀ’ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ‘ਜੀ ਟੂ ਬੀ’ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 628 ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ : ਸੰਧਵਾਂ

‘ਜੀ ਟੂ ਸੀ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 870 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।