ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਐਕਟ-2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਮੁੱਖ' ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਈ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਸ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਧ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.  ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.  ਰਾਹੀਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.  ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 'ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰ' ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਣ, ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਸ ਮੁਕਾਮ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.  ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.  ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.  ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।