ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Wednesday, Jun 21, 2023 - 06:47 PM (IST)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਜਲੰਧਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ  ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ 7 ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ 1953 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐੱਸ. ਜੀ ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਧ 1959 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸੋਧ 1978 ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਖਰੀਵਾਰ ਸੋਧ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani


author

Gurminder Singh

Content Editor

Related News