ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ (ਓਵਰਲੈਪ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਆਖੀਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਗੌੜੀ ਐਲਾਨੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e