ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸਾਂ, ਭੀੜਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

Thursday, Nov 08, 2018 - 11:46 AM (IST)

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸਾਂ, ਭੀੜਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਰਮਨਜੀਤ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੂਸਾਂ, ਇਕੱਠਾਂ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ,  ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਰਡਰ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਯੋਜਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਆਦਿ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਤੋਂਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ/ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ/ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ/ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।


author

cherry

Content Editor

Related News