ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ''ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਰ ''ਤਾ ਬਰਖਾਸਤ

Wednesday, Feb 26, 2025 - 06:26 PM (IST)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ''ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਰ ''ਤਾ ਬਰਖਾਸਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਉਂਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ 28 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 1767 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਉਂਕ ਦੀ 10,365 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 19 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ (2011) ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧੂਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ/ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਬ ਗਈ ਰੂਹ

ਧੂਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਸੌੜੀ ਨੀਅਤ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੈਂ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਮੁਅੱਤਲ) ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਉਪਨਿਯਮ 5 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਕਮ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਕਮ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 5.12 ਵਜੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਮ 5.16 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.-ਕਮ-ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੀਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਝਬਾਲ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਡਰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਲੋਕ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

Gurminder Singh

Content Editor

Related News