ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਕੇ. ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਅੰਡਰ 2 ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ.) ਹੋਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 221 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਸੀ.-ਸੀ. ਓ.ਪੀ. 21 ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਵ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਛੇਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਇਕੋ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਲਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖ਼ਮ ਸੂਚੀ 2021 ’ਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ 2 ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਾਈਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਅੰਡਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਅੰਡਰ 2 ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।