ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਪਰਾਸ਼ਰ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊੂਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ, 5 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ 6600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1500 ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਗੌਲ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਕ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮਲਚਰ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਲਟਾਵੇਂ ਹੱਲ 2.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੰਦ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਦਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚ ਖਿੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਉਲਟਾਵੇਂ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ 9 ਇੰਚ ਤਹਿ ਹੇਠੋਂ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਉਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਜਿਪਸਮ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਲਟਾਵੇਂ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰੋੜ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।