ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਰੇਗੀ 'ਰਿਟਾਇਰ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਛੁੱਕ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 59 ਜਾਂ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 3.26 ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਜਾਂ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਕਾਲ 'ਚ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫੀਡਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਖੰਡ,1 ਭਾਗ-1 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ 3.26 (ਏ) 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੇਵਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਥਾਈ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਆਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।