ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਮੋਹਾਲੀ (ਕੁਲਦੀਪ) : ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਅਲੱਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 20 ਨਵੰਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।