ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਏ. ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਏ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।