‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ’ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 1.54 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ : ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ’ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਪਿਸਾਈ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਪਿਸਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਟਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਧੁੱਪ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਟਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਬਦਲਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖ਼ਿਆਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ. ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।