ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ''ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ'' ਬਾਰੇ ''ਆਪ'' ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖ਼ਾਸ ਸੌਗਾਤ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ 1994 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ‘ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜਐੱਸ ਰੂਲ 1994’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। 2018 ’ਚ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ‘ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ’ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ! ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8