ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ
Sunday, May 22, 2022 - 10:20 AM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ੁਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿੱਲ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਇੰਟਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.13 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 70,000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 60,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78,570 ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦਸਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜੀ. ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
