‘ਆਪ’ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ

ਜਲੰਧਰ (ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਗਰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੇ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਂ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੀਜੇ, ਏਕ ਆਗ ਕਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂਬ ਕੇ ਜਾਨਾ ਹੈਂ।’ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।

5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 1.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕਰਾਰਬੰਦ ਸੀ। 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ., ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਾਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. , ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 10668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ’ਚ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੌਤ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਹਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ....
ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਾ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ 95258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 45192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਕਰੀਬ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 37434 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਮਾਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 31574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਕਰੀਬ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਆ ’ਚੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ, 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ 20000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 73 ਲੱਖ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ