ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ : ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ)- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਹੱਦ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ।