ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਕ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪੁਲਸ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਕ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2785 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 22397 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਚਰਚਾ 'ਚ, ਇਸ ਸੀਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ