...ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ''ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ

ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 72ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਸਾਖ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ-1 ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 
2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ 81 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 101 ਪੈਸੇ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ 101 ਪੈਸੇ ਕਰ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਖਰਚਾ 81 ਪੈਸੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੇਪਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਬਾਜ਼ੂ-ਏ-ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ, ਲੰਮੇ ਕੱਦ-ਕਾਠੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਯੋਧਾ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਗਏ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੱਗਲਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 'ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। 
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 1992 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਨ 2001 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। 
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 20-35 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 1.8 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, 16,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। 
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 1923 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1971 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।  
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (1710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਮਾਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 22 ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਲਾ, ਨਾ ਲੋਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਫਲਦਾਇਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। 
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।