ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ

11/17/2021 8:55:53 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 2.66 ਲੱਖ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 15.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਐੱਸ. ਸੀ. ਲੜਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਮੱਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15.03 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 90.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਘਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 6 ਚੇਅਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ/ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਚੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਚੇਅਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, 117 ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 898 ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 746 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿਡ/ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 129 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ
1101 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 1101 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਈ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ-2021-22 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਭਾਅ (ਐੱਸ. ਏ. ਪੀ.) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਏ. ਪੀ. ’ਚੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ.-10-ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ


Babita

Content Editor

Related News