ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

06/24/2022 11:10:52 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ, 2020’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼) ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟ, 2020’ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੌਣ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ‘SYL’ ਗੀਤ ’ਚ ਕੀਤੈ ਜ਼ਿਕਰ

ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 810 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 810 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬਕਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੋਜ, ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2022 ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਅਾਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਸਕਲ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੀਸਾਈਲੈਂਸ ਫਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ) ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 156 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰੈਮਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।    

ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ), ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਘੇਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ


Manoj

Content Editor

Related News