ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 2500 ਭੱਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ (ਵੀਡੀਓ)

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ-ਭੱਠੇ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ:  ਦੁਖਦ ਖ਼ਬਰ: 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਘਰ ’ਚ ਪਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ

ਇੱਟਾਂ-ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਾ/ਬਾਇਓਵੇਸਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆ ਕਾਰਨ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ: ਪਬਜੀ ਗੇਮ ’ਚੋਂ ਹਾਰਨ ’ਤੇ 17 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ