ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ 'ਚ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਾਦਾਰਦ ਰਹੇ 'ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ', ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਹਾਦਸੇ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।    
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ