ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਜਲੰਧਰ (ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਮੂਹਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪਈ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਰਿੰਦਰਾ ਸੀਡਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਲੂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਪੁਟਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ।

ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਢੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪਏ ਗਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।