ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ''ਗਰਭਪਾਤ'' ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਭਰੂਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਭਰੂਣ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਘਾਤਕ ਰੋਗ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਭਰੂਣ ਕਿਸੇ ਘਾਤਕ ਰੋਗ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।