ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ''ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 8 ਹਫਤਿਆਂ ''ਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਮੀਮੋ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 8 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।