ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ''ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ)  - ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟਾ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਟਾ. ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਾਲੋਹੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੋਹੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਲੋਹੀਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਟਾ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1983 ਬੈਚ ਦੇ ਰਿਟਾ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਲੋਹੀਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ : ਖਹਿਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ : ਦੁਸਾਂਝ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।