ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ PRTC ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

Monday, Dec 13, 2021 - 10:50 AM (IST)

ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ PRTC ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) : ਪਨਬੱਸ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 150 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ., ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ASI ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਸਣੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਦਹਿਲ ਗਏ ਲੋਕ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PSPCL ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਆਉਂਦੈ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ! ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ


author

Babita

Content Editor

Related News