ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ, ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਜ਼ ਬੇਸਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਜੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨਜ ਬੇਸਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਮਨਿਓਰਟੀਜ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਰਸਿੰਗ, ਫਾਰਮੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਸਟਰੀ ਸੂਚੀ ਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਟਿੰਗ ਐਪਸ ’ਤੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਸੂਬੇ  ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਰੋਪੜ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ  ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਿਆ, ਖਰੀਦ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS : https://apps.apple.com/in/app/id538323711