ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

​ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ, ਖੁਰਾਣਾ)- ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

​ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ​ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 26 ਮਈ ਤੋਂ 9 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ​ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ​ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ​ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

​ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ) ਗਰੇਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਜਾਂ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।